फिल्म नीति -2015 में बदलाव की तैयारी

प्रदेश में फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने और अधिक अवसरों के लिए फिल्म नीति-2015 में बदलाव की तैयारी की जा रही है। फिल्म नीति में सशोधन के लिए लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के उपाध्यक्ष हेमंत पाण्डेय ने कहा कि परिषद द्वारा किये जा रहे कार्यों को गति देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए परिषद के सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है।

हेमंत पाण्डेय ने कहा कि परिषद के माध्यम से आयोजित होने वाला सम्मान समारोह जनवरी 2018 में प्रस्तावित है। इसके लिए परिषद स्तर पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं महानिदेशक सूचना डॉक्टर पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि परिषद के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण एवं शूटिंग के लिए बेहतर वातारण तैयार किया जा रहा है।

हेमंत पाण्डेय ने बताया कि फिल्म नीति में जो आवश्यक संशोधन हो रहे हैं उनमें फिल्म शूटिंग हेतु निर्धारित धनराशि रुपये 10,000 प्रति दिन को कम किया जा रहा है। आंचलिक फिल्मों को प्रोत्साहित करने के लिए जीएसटी के अनुरूप शुल्क निर्धारित किया जाएगा। वन विभाग द्वारा लिए जाने वाले शूटिंग शुल्क को समाप्त करने के लिए भी शासन को प्रस्ताव भेजा जायेगा।

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